सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे द्विलक्षी अभ्यासक्रम सुरू आहेत. त्या अभ्यासक्रमांचे सिलॅबस इ. सन 2000 साली सुधारित करण्यात आले होते. त्यानंतर या सिल्याबस मध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नाही. आज या गोष्टीला 23 वर्ष पूर्ण झाले आहेत.
म्हणून महाराष्ट्र शासनाने नवीन निर्णय लागू केला आहे. यामध्ये राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील सध्या चालू असलेल्या द्विलक्षी अभ्यासक्रमांऐवजी राष्ट्रीय व्यवसाय आराखड्याप्रमाणे (NSQF – National Skills Qualifications Framework) नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) प्रकाशित करून त्यामध्ये संपूर्ण माहिती या शासन निर्णयांमध्ये दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम जॉब रोल राबवण्यात येणार आहेत, त्यांची माहिती खाली दिली आहे.
यामधील प्रत्येक अभ्यासक्रमात 2 विषय असतील आणि यातील प्रत्येक विषयाला 100 गुण असतील.
विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत 200 गुणांचा 1 द्विलक्षी अभ्यासक्रम निवडावा लागतो पण आता त्याऐवजी एका गटामधील प्रत्येकी 100 गुणांचे विषय-1 व विषय-2 निवडणे आवश्यक राहील.
ज्या महाविद्यालयांमध्ये जुने द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू आहेत, त्यांना शैक्षणिक सत्र 2024-25 पासून त्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया बंद करायच्या आहेत.
तसेच जुन्या द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी जी मानके प्रशासनाने नेमून दिली होती, उदाहरणार्थ विद्युतभार, वर्ग खोली, कार्यशाळा इत्यादी, त्याबाबत सुद्धा खाली माहिती या शासन निर्णयांमध्ये दिली आहे.
या मानकांची पूर्तता करणे पुढील दोन वर्षात जुने द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबवित असलेल्या महाविद्यालयांना बंधनकारक राहील. ही पूर्तता न केल्यास त्या महाविद्यालयांना नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवण्यास मान्यता देण्यात येणार नाही. नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमातील प्रत्येक व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तासिका त्या अभ्यासक्रमात म्हणजे सिल्याबस मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.
प्रत्येक व्यवसाय अभ्यासक्रमातील विषय-1 करिता 1 पूर्ण वेळ शिक्षक (प्रात्यक्षिक) व विषय-2 करिता 1 पूर्ण वेळ शिक्षक (प्रात्यक्षिक) अशी 2 पदे राहतील.
या नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी शिक्षक पदांची शैक्षणिक अर्हता ही या शासन निर्णयांमध्ये दिली आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करा
नवीन द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील शासन निर्णय डाऊनलोड करा. तसेच आमच्या वेबसाईटला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला पुढचे अपडेट मिळत राहतील.